बाबासाहेब आणि भारतीय संविधान

 

 

डॉ. संदीप नंदेश्वर, नागपूर ९२२६७३४०९१

बाबासाहेब संविधान अमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते.

महावीर सांगलीकर हा बाळबोध भट आजकाल भारतीय संविधान आणि बाबासाहेबांच्या योगदानावर बरळतो आहे...त्याला उत्तर द्यावे इतकी त्याची लायकी नाही... पण आज संविधानाच्या संबंधाने काही प्रश्न उपस्थित होतात म्हणून संविधानाविषयी निर्माण झालेला संभ्रम दूर व्हायला हवा....

भारतीय संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया १९०९ च्या मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायद्यापासून सुरु झाली आहे. आणि शेवट हा २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेच्या संविधान स्वीकारापर्यंत ती चालली आहे. या मध्यंतरीच्या काळात १९१९ चा montague - Chemsford सुधारणा कायदा महत्वाचा आहे. ज्या कायद्याने भारतीयांना मर्यादित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य बहाल केले. हा १९१९ चा कायदा बनण्याआधी साउथबुरो कमिशन १९१८ समोर डॉ. बाबासाहेबांनी निवेदन देऊन साक्ष दिली होती. त्यात ज्या मागण्या प्रामुख्याने बाबासाहेबांनी केल्या होत्या त्या १९१९ च्या montague - Chemsford सुधारणा कायदात समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. बाबासाहेब वगळता तिथे या देशातील कुठल्याही अन्य व्यक्ती वा संघटनांचा समावेश का झाला नाही. फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच या देशाच्या स्वातंत्र्याची आणि या देशातल्या जनतेच्या हिताची काळजी होती हेच दिसून येते.

त्यानंतर १९२७ ला सायमन कमिशन इथल्या परिस्थितीचा अभ्यास करायला भारतात आले. त्या कमिशन ला महात्मा गांधीच्या नेतृत्वातील कॉंग्रेस ने विरोध केला. आणि Go Back सायमन चा नारा लावला. कॉंग्रेस ने कुठलेही सहकार्य या कमिशन ला केले नाही. परंतु बाबासाहेबांनी या कमिशन ला सुद्धा आपल्या मागण्यांचे निवेदन सदर केले. त्या निवेदनात इथल्या अस्पृश्यांच्या कल्याणासाठी इंग्रज सरकारने काय केले पाहिजे यासोबतच भारतातील संविधान निर्मितीसाठी आणि राजकीय प्रांतिक विधीमंडळाची मांडणी व रचना कशी असावी याविषयी सुद्धा मार्गदर्शन केले होते. तेव्हा कॉंग्रेस काय; गांधी काय; तर या देशातले इतर अन्य महा-(पुरुष), संस्था-संघटना निष्काम कर्मयोगाच्या समाधी अवस्थेत बसल्या होत्या.

१९२७ च्या सायमन कमिशन ने केलेल्या शिफारशीनुसारच इंग्रज संसदेने गोलमेज परिषद बोलावली. त्यात प्रामुख्याने बाबासाहेबांना पुनःच्या आमंत्रित करण्यात आले. या पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीप्रणीत कॉंग्रेस ने बहिष्कार घातला. परंतु बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषदेत हजेरी देत इंग्रज सरकारला या देशाला कश्याप्रकारच्या कायद्याची गरज आहे. हे पटवून दिले. भारतातील प्रांतिक आणि केंद्रीय विधीमंडळांची रचना कशी असावी हे सुद्धा पटवून दिले. हे गांधी आणि कॉंग्रेस ला माहित झाल्याने गांधी व कॉंग्रेस चे महत्व टिकून राहावे म्हणून गांधी दुस-या गोलमेज परिषदेला हजार झाले. तिथेही गांधी आणि बाबासाहेब यांच्यात भारतीय सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता आवश्यक असणा-या तरतुदी संबंधाने मोठ्या प्रमाणात खडाजंगी झाली. शेवटी गोलमेज परिषदेने बाबासाहेबांच्या बाजूने ठराव घेतला. गांधींना त्यात सपशेल अपयश पचवावे लागले आणि बाबासाहेबांपुढे घुताने टेकावे लागले. (कृपया पुणे कराराच्या संबधाचा जो विषय आहे त्यावर मी बोलत नाही. तो विषय वगळता अन्य ठरावावर मी बोलत आहे) याच गोलमेज परिषदेने घेतलेल्या ठरावांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. आणि त्याचेच रुपांतर पुढे १९३५ च्या कायद्यात झाले. म्हणजेच याही कायद्यात बाबासाहेबांचे योगदान मोठे आहे.

पुढे भारतीय संविधान निर्मितीच्या प्रक्रियेला इंग्रज सरकारकडून प्रयत्न करण्यात आले. त्यासाठी त्यांनी विविध आयोगांना भारतात पाठविले. त्यातलेच पहिले १९४२ ला परत सायमन कमिशन भारतात आले. तेव्हाही गांधीप्रणीत कॉंग्रेस ने त्याला विरोध केला. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र सहकार्य केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन देत राहिले. त्यानंतर पुन्हा संविधान निर्मितीच्या संबंधाने निर्णय घेण्यासाठी क्रिप्स मिशन (त्रीमंत्री योजना म्हणून प्रसिद्ध) भारतात आले. तेव्हा थोडीशी कॉंग्रेस ची भूमिका मवाळ झाली होती. कारण प्रत्येक वेळेस बाबासाहेब आपल्या मागण्या इंग्रजांकडून मान्य करवून घेत होते. परत १९४६ ला माउंटबेटन च्या नेतृत्वात एक आयोग भारतात आले. जो संविधान सभेच्या निर्मितीसाठी शेवटचा आयोग ठरला. या सर्व इतिहासात बाबासाहेबांचे मोठे योगदान राहिले आहे. कॉंग्रेस किंवा गांधी किंवा अन्य कुणापेक्षा पेक्षा जास्त योगदान संविधान निर्मितीच्या पूर्वइतिहासात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे राहिलेले आहे.

माउंटबेटन ने दिलेल्या अंतिम सूचनेवरून संविधान सभेच्या निवडणुका सुरु झाल्या. बाबासाहेब पश्चिम बंगाल प्रांतातून संविधान सभेवर निवडून आले. (तेव्हाही कॉंग्रेस ने बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून येऊ नये म्हणून प्रयत्नांची पराकाष्टा केली होती. कारण पूर्वइतिहास त्यांना माहित असल्याने...कॉंग्रेस चे काहीही चालले नसते म्हणून) ९ डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेची पहिली बैठक बोलाविण्यात आली. आणि भारतीय संविधानाचे प्रारूप कसे असावे यावर दीर्घ चर्चा झाली. या चर्चेत प्रत्येकच सदस्याला मते मांडण्याची संधी देण्यात आली. बाबासाहेबांना आपली मते मांडण्यासाठी वाट पहावी लागत होती.

अखेर १३ डिसेंबर १९४६ ला बाबासाहेबांना संविधान सभेसमोर संविधानाच्या प्रारुपावर मत मांडण्यासाठी अचानक आमंत्रित करण्यात आले. (अचानक यासाठी कि अनेक सदस्य बाकी असल्याने बाबासाहेबांना याची कल्पनाच नव्हती कि त्यांना या दिवशी आपली मते मांडवी लागतील म्हणून...) बाबासाहेबांनी सुरवातीलाच याचा उल्लेख केला कि "माझा नंबर आज लागेल याची मला कल्पना नव्हती. तशी पूर्वसूचना मला मिळाली असती तर मी पूर्वतयारीनिशी माझे मत मांडले असते. पण तरीही मी माझे मत मांडणार आहे..." बाबासाहेबांचे ते संविधान सभेतील पहिले भाषण सुरु झाले. संपूर्ण सभागृह अवाक होऊन अतिशय एकाग्रचित्त झाले होते.

बाबासाहेब एकावर एक मुद्दे आपल्या बुद्धिचातुर्याने संविधान सभेसमोर मांडत होते. सभागृहातील एकही सदस्य त्या बाबासाहेबाच्या भाषणाच्या वेळी उठला नाही कि जागचा हलला सुद्धा नाही. बाबासाहेबांच्या मुखातून जणू काही भविष्याचे संविधानाच बाहेर पडत होते. ज्यात संपूर्ण मानवजातीच्या कल्याणाची एक आचारसंहिताच लिहिली जात होती. बाबासाहेबांचे भाषण झाल्यावर सभागृह टाळ्यांच्या गळगळाटांने निनादून उठले. संपूर्ण सभागृहातील सदस्यांनी बाबासाहेबांच्या विद्वत्तेपुढे मानच झुकविली. बाबासाहेबांचे विरोधकही त्या भाषणाने इतके प्रभावी झाले कि त्यांच्या तोंडून कौतुकाचे शब्दही फुटत नव्हते.

अश्यातच भारत आणि पाकिस्थानाची फाळणी होण्याचे संकेत होते. ती झाली. बाबासाहेबांचा मतदार संघ पाकिस्तानात गेला. त्यामुळे संविधान सभेतील त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात येणार होते. अश्या परिस्थितीत बाबासाहेबांचे समर्थक आणि संविधान सभेतील अन्य सभासद ज्यांनी बाबासाहेबांचे १३ डिसेंबर १९४६ चे भाषण ऐकले होते त्यांचा कॉंग्रेस वर दबाव निर्माण झाला. कॉंगेस ला पण बाबासाहेबांना संविधान सभेतील कामकाजापासून अलिप्त ठेवता येत नव्हते. कारण इतकी प्रचंड विद्वत्ता आणि कल्याणाचा जाहीरनामा संपूर्ण कॉंग्रेस मध्ये कुणाकडेही नव्हते. भारताचे संविधान बाबासाहेबंशिवाय बनणे अशक्यप्राय होते हे कॉंग्रेस चांगल्याने जाणून होती. म्हणून शेवटी बी जी खेरांना पत्र लिहून जयकरांचे मुंबई प्रांतातील संविधान सभेतील सदस्यत्व अन्य कारणाने रद्द करण्यात आले. आणि त्या टिकाणी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर निवडून आणण्यात आले. कॉंग्रेस, संविधान सभा, भारत देश या सर्वांचीच ती गरज होती. बाबासाहेब संविधान सभेवर निवडून जाने सर्वांच्याच हिताचे होते. त्यानंतर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदावरून केलेली कामगिरी आणि त्यांची संविधान सभेतील सर्व कलमांवर केलेली भाषणे म्हणजे या देशाचे भवितव्यच होते.

संविधान निर्मितीचा हा पूर्ण इतिहास आपण लक्षात घेतला तर बाबासाहेब संविधान अमलात येण्याच्या आधीच भारतीय घटनेचे शिल्पकार बनले होते. परंतु काही बांडगुळे ठराविक अंतराने बाबासाहेब आणी भारतीय संविधानावर चिखलफेक करतात. ती मोडून काढण्यासाठी हा इतिहास आम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. या देशात संविधान किती माणसांपर्यंत पोहचला आहे ? हे पाहायचे असेल तर अलीकडच्या काळात अनेक उदाहरणे डोळ्यासमोर येत आहेत. इथली माणसे INDIAN PINAL CODE, HINDU LAW, COMPANY LAW, FAMILY LAW, CONTRACT LAW etc. अश्या अनेक कायद्यांची भेसळ भारतीय संविधानाशी करतात. उदा. "कसाबला लवकर फाशी होत नाही कारण संविधान जबाबदार आहे." "भ्रष्टाचार्यांना रोकता येत नाही. कारण संविधान जबाबदार आहे." सर्व प्रश्नांसाठी वेगळे कायदे असतांना ही बाळबोध माणसे सरसकट भारतीय संविधानाला आणि बाबासाहेबांना जबाबदार ठरवितात. हे किती हास्यास्पद आहे. आणि या देशातल्या अश्या बाळबोध माणसांमध्ये किती संविधानिक जागृती झाली आहे हे आपल्या लक्षात येईल.

बाबासाहेब आणि भारतीय संविधान यावर बोटे ठेवून उलटसुलट इतिहास मांडणा-या, वाचना-या, लिहिणा-या, सांगणा-या बाल्बोधांनी हा इतिहास वाचवा आणि नंतरच चर्चा करावी.